क्या है ई-शासन.....

भारत गाँवो का देश है, देश की ७२ फीसदी आबादी आज भी गांवों में निवास करती है. वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 638,387 गांव हैं. ये आबादी ही भारत के भविष्य को तय करती है, अत: सरकारों को अपनी नीतियों के निर्धारण में ग्रामीण विकास को सबसे ऊपर रखना होता है. ग्रामीण विकास में सामाजिक न्याय,आर्थिक विकास और न्यूनतम बुनियादी जरूरतों को पूरा करना ही किसी भी सरकार का कर्तव्य होता है. विविधता से भरे इस देश को आपस जोड़ने के लिए तकनीकी विकास बहुत जरूरी है, जिससे सरकारों को अपने नागरिकों से जुड़ने में आसानी होती है. ग्रामीण विकास की इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के अवसर, आजीविका के संसाधन, गरीबी उन्मूलन से जुड़े कार्यक्रम और बुनियादी ढांचे में सुधार की. सरकार का मुख्य उद्धेश्य ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है. इ-गवर्नेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जो सरकार की योजनाओं और कामकाज को ग्रामीणों तक सीधे पहुँचाने में एक कड़ी का काम कर रही है. इसमें देश में चल रही सभी योजनाओं को लोगों तक आसानी से पहुँचाने का लक्ष्य है. इस योजना का नाम राष्ट्रीय ई-शासन योजना रखा गया है. जिसमे सरकार की कोशिश ज्यादा से ज्यादा ग्रामीणों को सरकार की नीतियों और योजनाओं से जोड़ने का है. योजना का मुख्य उद्धेश्य है सरकारी योजनाओं का गाँव के लोगों तक आसानी से पहुंचाना. सुचना और तकनीकी का बेहतर इस्तेमाल करते हुए विकास के पथ पर चलने में इस योजना का महत्व और बड़ जाता है. इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन सेवायें –

1.आयकर

2.पासपोर्ट/वीजा

3.कंपनी मामले

4.केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

5.पेंशन

6.भू-अभिलेख

7. सड़क परिवहन

8. सम्पति पंजीकरण

9. कृषि

10. नगर पालिकाएं

11. ग्राम पंचायतें

12.पुलिस

13.रोजगार कार्यालय

14.ई-न्यायालय

देश के भिभिन्न प्रदेशों में इस योजना को अलग- अलग नामों से जाना जाता है. उत्तर प्रदेश में इस योजना का नाम  लोकवाणी है इसी के माध्यम से प्रदेश के कई महत्वपूर्ण कामों को किया जा रहा है जिसके अंतर्गत आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण, निवास प्रमाण पत्र, बैंक का खाता खुलवाना, वोटर कार्ड, राशन कार्ड और किसानो को घर बैठे मंडी के भाव और उन्नत बीजों की जानकारी बेहद आसानी से प्राप्त हो जाती है. पहले जहाँ इन्ही सारी  चीजों को बनवाने में बहुत सारा भागदौड़ और पैसा लग जाता था वहीं अब ये सारे काम एक ही छत के नीचे एक ही वक्त में आसानी से हो जाती हैं. ग्रामीण सोने लाल से बात करने पर ये पता चलता है की लोकवाणी उनके लिए समय बचाने और उपयुक्त सूचनाएं उपलब्ध करवाने में काफी मददगार है. सत्यप्रकाश सिंह ग्राम प्रधान सौरुपुर श्रावस्ती से बात करने पर ये पता चलता है की ई-शासन से बहुत से कामों को करने में आसानी हुई है, अब हमारे पास ग्रामीण दौड़ा हुआ नही आता है. अब लोकवाणी के माध्यम से हमे लोगों के दस्तावेज मिलते हैं और हम उन्हें सत्यापित करके लोकवाणी केंद्र को ही वापस कर देते हैं. जिससे चीजें साफ़ सुथरी और न्याय संगत बनी रहती हैं. ई – शासन के माध्यम से अब खसरा, खेतौनी, थाने में रिपोर्ट लिखवाना, न्यायालय में अर्जी देना और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना भी बेहद आसान हो चला है. इस योजना से सरकार को भी बहुत सारी चींजों में आसानी हुई है जैसे लोगों का रिकॉर्ड बनाने में, लोगों के अधिकार और हक सही लोगों के हाथो तक पहुँचाने में और तमाम जानकारी जन जन तक पहुँचाने में भी ये योजना सरकार की मदद करती है.